ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖਿੱਚੀ ਤਿਆਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤੇ ਨਾ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਡਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਹੇੜ ਲੈਣਗੇ।
ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤੀ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀ ਵੇਚਣ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
