ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ’ ਦੀ ਘੜੀ ਰਣਨੀਤੀ,

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲਨਾਮੇ ਦੇਣ ਦਾ ਪੀਪੀਪੀਐੱਫ ਨੇ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ

 

ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਥੋਪਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੀ ਐੱਨ.ਪੀ.ਐੱਸ

 

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ: ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਫ

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ

ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ

ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ‘ਚੋਣ

ਗਰੰਟੀਆਂ’ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ

ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ

ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ

ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨੀਆ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ

ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਟ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ

ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮਾਝਾ ਜ਼ੋਨ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦੀ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਕੋਲ਼ 73 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਧੰਨ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਦਸ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਲੁੱਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ, ਹਾਸਲ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਬਰ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਹੈ।

 

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਪੁਰਾਣੀ

 

ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ “ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਖਤਰਾ”, “ਵਿਕਾਸ

 

ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ”ਅਤੇ “ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਬੋਝ” ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ

 

ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ

 

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ

 

ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ

 

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ

 

ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ

 

ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਨਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਕਦੇ

 

ਵੀ ਉਲਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।