ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ-ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਾਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਬਾਹਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੜ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰੇਗਾ।
ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਜਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਔਲਕ, ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲੇਵਾਲਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਨੰਗਲ, ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਸਾਦੀਪੁਰ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਡਾਲੇਕੇ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰ-34 ਵਿੱਖੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ 12 ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
