ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਗਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ NOC ਮਿਲੇਗਾ…
ਤਤਕਾਲ ਦੇ ਤਹਿਤ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ NOC ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਡੀਡ ਰਾਈਟਰਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮਾਲ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਝਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ NOC ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ‘ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਤਤਕਾਲ ਤਹਿਤ 5 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲ ਤਹਿਤ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਜਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਮੌਲਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੌਗਇਨ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਾਅਲੀ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਡੀਡ ਰਾਈਟਰਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਡੀਡ ਰਾਈਟਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮਾਲ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਲ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਫੌਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
