ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਗਿਰਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਨ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਗਿਰਵੀ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਹੱਦ 1 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ (ਐੱਸਐੱਫਬੀ) ਹੁਣ ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਲੋਨ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਵੀ ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੋਨ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਐੱਸਐੱਫਬੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਐੱਸਐੱਫਬੀ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾ ਗਿਰਵੀ ਵਾਲੇ ਲੋਨ ਦੀ ਹੱਦ 1.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੱਦ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ’ਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਖੇਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਹਾਲ ’ਚ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ 3.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਚੰਗੀ ਫਸਲ ’ਤੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮੰਗ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਤੀਜੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਜੀਡੀਪੀ ’ਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਹੋਰਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਮਿਊਲ ਅਕਾਊਂਟ (ਫਰਜ਼ੀ ਖਾਤਾ) ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਏਆਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਊਲ ਖਾਤਾ ਇਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਪਰਾਧੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਮਨਾਮ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਊਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਊਲ ਹੰਟਰ ਸਾਲਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੱਬ ਤੇ ਬੈਂਕ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਏਆਈ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮਿਊਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਪੱਛਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਅਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਜਮ੍ਹਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚਾਲੇ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰੁਪਇਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੇ ਸਰਬਕਾਲੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਦੀ ਐੱਫਸੀਐੱਨਆਰ (ਬੀ) ਜਮ੍ਹਾ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਬਦਲਵੇਂ ਸੰਦਰਭ ਦਰ (ਏਆਰਆਰ) ਜਮ੍ਹਾ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 2.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਮਿਆਦਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਵਾਂ ’ਤੇ ਏਆਰਆਰ ਪਲੱਸ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੱਦ 3.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਐੱਫਸੀਐੱਨਆਰ ’ਤੇ ਇਹ ਛੋਟ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗੀ।
