ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ –ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ (MC eletions) ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 42 ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਈ ਦਾ ਤਾਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਚੋਣ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਸੰਬਰ 2022 ’ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 15 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਹਲਤ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਅੱਠ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
