ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ, ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦੋ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹਰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇੰਦੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1200 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1500 ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇੰਦੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਇਸ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1200 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1500 ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੂਥ ‘ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ 1 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਈਵੀਐਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 660 ਤੋਂ 490 ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਔਸਤ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 65.70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 650 ਵੋਟਰ ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ 1,000 ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਬੂਥ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 85 ਤੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਣਰਾਜ ਜਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ।