ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗੀ

ਢਾਕਾ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਚਿਨਮਯ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਕੌਨ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਖਰਲੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ ’ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਪੋਸਟ ’ਚ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਚਟਗਾਓਂ ’ਚ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਕੌਨ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸਕੌਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਦਿ ਡੇਲੀ ਸਟਾਰ’ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਕੌਨ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਧੀਕ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਨੀਕ ਆਰ ਹੱਕ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਸਦ-ਉਦ-ਦੀਨ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਕੀਲ ਸੈਫ਼ੁਲ ਇਸਲਾਮ ਆਲਿਫ਼ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਇਸਕੌਨ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 33 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਿੰਦੂ ਅਮਰੀਕੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਚਟਗਾਓਂ ’ਚ ਕਾਲੀ ਮੰਦਰ ’ਚ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਵਧਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਿਤਾਭ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਤੀਰੇ ਲਈ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ‘ਹਿੰਦੂ ਫਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ’ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੰਡਿੰਗ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।