ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ, 1947 (1947 ਦਾ ਐਕਟ 7) ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1947 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1966 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਉਪਰੰਤ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਖੇਤਰ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਸਾਹਿਤਕ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਮੂਹਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੀਏ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਾਲ ਦੇ ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।
