ਜੰਮੂ – ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।
ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇ।ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ‘ਚ ਛੁਪੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 311 (2) (ਸੀ) ਤਹਿਤ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 74 ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਡਾਕਟਰ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਵਿੰਗ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
