ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮੇਟ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮੇਟ ਤੋਂ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿਲੀਅਨ ਰਾਈਡਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਚਲਾਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 6 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ, ਲਈ ਹੈਲਮੇਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਮੰਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੈਲਮੇਟ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਆਖਿਰ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਮੇਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦਸਤਾਰ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈਲਮੇਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮੇਟ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
