फ्लाइट्स में बम की फर्जी धमकी देने वालों पर सरकार सख्त

आदतों से बाज नहीं आए तो ‘नो-फ्लाई’ लिस्ट में होंगे शामिल

नई दिल्ली : पिछले एक हफ्ते में देशभर में करीब 100 फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकियां मिलीं। यह सभी धमकियां फर्जी थीं, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा और साथ ही विमानन कंपनियों ने आर्थिक तौर पर काफी नुकसान झेला। केंद्र सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कड़ा रुख अपनाया है। ऐसे उपद्रवियों से निपटने के लिए सरकार कानूनी कार्रवाई करने की फिराक में है। धमकी देने वालों को नो-फ्लाई लिस्ट में डाला जाएगा। जिससे वो आगामी समय में हवाई यात्रा के हकदार नहीं होंगे।
फर्जी धमकियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की तैयारी
सिविल एविएशन मंत्री राममोहन नायडू ने सोमवार को कहा कि बम की फर्जी धमकियों से निपटने के लिए कानूनी कार्रवाई की योजना बनाई जा रही है। एविएशन सिक्योरिटी नियमों के साथ ही सिविल एविएशन एक्ट, 1982 में संशोधन की भी प्लानिंग है।
गृह मंत्रालय ने मांगी विस्तृत रिपोर्ट
गृह मंत्रालय ने सिविल एविएशन मंत्रालय और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (क्चष्ट्रस्) से मामले पर डिटेल रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (ष्टढ्ढस्स्न), राष्ट्रीय जांच एजेंसी (हृढ्ढ्र) और इंटेलिजेंस ब्यूरो (ढ्ढक्च) से भी रिपोर्ट तलब किया है। सोमवार को क्चष्ट्रस् के महानिदेशक जुल्फिकार हसन और ष्टढ्ढस्स्न प्रमुख राजविंदर सिंह भट्टी ने केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन से मुलाकात की, हालांकि बैठक का ब्योरा सार्वजनिक नहीं किया गया है।
डी.जी.सी.ए. प्रमुख को हटाया गया
बढ़ती फर्जी धमकियों को देखते हुए केंद्र सरकार ने सिविल एविएशन के महानिदेशक (ष्ठत्रष्ट्र) विक्रम देव दत्त को उनके पद से हटा दिया है। इस फैसले को सुरक्षा प्रबंधन को और सुदृढ़ बनाने के प्रयासों से जोडक़र देखा जा रहा है।
एयरलाइंस ने भी की सख्त कार्रवाई की मांग
विमानन कंपनियों का कहना है कि फर्जी धमकियों से उड़ान संचालन में बाधा उत्पन्न हो रही है, जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। एयरलाइंस ने सरकार से मांग की है कि आरोपियों से इस नुकसान की भरपाई कराई जाए और ऐसे अपराधों के लिए सख्त दंड का प्रावधान किया जाए। एयरलाइंस भी इस तरह के फोन कॉल से निपटने के लिए सख्त नियम बनाने की वकालत की है।