ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਏਐੱਮਯੂ) ਦੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਛੇਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀਸੰਭਾਵਨਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 10 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 15 ਦਿਨ ਬਚੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਿਹੜਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਏਐੱਮਯੂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਅਦਾਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਏਐੱਮਯੂ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜਨਵਰੀ, 2006 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਐੱਮਯੂ ’ਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸ ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਏਐੱਮਯੂ ਕਦੇ ਵੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਅਦਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੀਜੀ ਕੋਰਸ ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਅਜੀਜ ਬਾਸ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 1968 ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਏਐੱਮਯੂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਅਦਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜੀਜ ਬਾਸ਼ਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਏਐੱਮਯੂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ 1981 ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੇਅਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 12 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਸ ੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ 1981 ’ਚ ਵੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ਦਾ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਅਜੀਜ ਬਾਸ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
