ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 10ਵੀਂ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਦਰ ਭਾਵ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਆਰਬੀਆਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 6.5 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ RBI ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 10ਵੀਂ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ (Why RBI not decreasing EMI) ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ।
ਫਿਲਹਾਲ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ, ਭੋਜਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਤੇ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ (Retail Inflation in August 2024) ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਰੁਪਏ ਵਧ ਕੇ 3.65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਟੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਰਬੀਆਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲੂ, ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵੀ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਫੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ RBI ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਅੱਧੇ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਵਿਆਜ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਜ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਉਭਰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਕਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਤਰਲਤਾ ਕਾਫੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਰਾਕਟ ਬਣਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
