ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜ ਨਵੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੌਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋ ਵਿਭਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਿਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਫੀ਼ਡਬੈਕ ਲਈ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਫੇਰਬਦਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਹਾਈਕਮਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨਾਂ ਤੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਦਿੱਲੀ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਸਹਿਰੇ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦਰਮਿਆਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।