ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪੀਐੱਮ-ਜੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ (Private Hospitals) ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ ਸਮੇਤ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 4 ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ (Ayushman Bharat Scheme) ਤਹਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 249 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 44.99 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 772 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 210 ਸਰਕਾਰੀ, 556 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਛੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 16.65 ਲੱਖ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਬਾਕੀ 28 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਸਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮੋਡ ਤਹਿਤ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 29 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਿਆ ਸਿਸਟਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 249.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 51.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖਰਚੇ ਅਤੇ 17.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਸਕੀਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਐਚਏ) ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਨਲ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਹੈ।