ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅੱਜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਕੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਲਕੇ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਟੋਹਾਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੋਹਾਂ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਹੈ।

ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ 39ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਭਲਕੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਬਾਰੇ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ।

ਐੱਸਕੇਐੱਮ (ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਠੰਢਾ ਮੌਸਮ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਲਕੇ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਭੇਜੇ ਖਰੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਸੁਰ ਹੋਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਕੇਤ ਉੱਭਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਈਸੜੂ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਕਸੁਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭਾਂਪ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਕਤਾ ਬਿਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਏਕਾ ਐਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਏਕੇ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹਲੂਣੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।