ਜੰਮੂ – ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਚਿਹਰਾ ਢੱਕ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਇਸ ਡਰੈੱਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (BCI) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਟਿਸ ਮੋਕਸ਼ਾ ਖਜੂਰੀਆ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਹੁਲ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੰਗ ਚ ਨਾਜ਼ੀਆ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਸੀਨ ਖ਼ਾਨ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੀਆ ਵਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਈ ਬੁਰਕਾ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਬੀਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ।
ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਨੇ ਪੰਜ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀਸੀਆਈ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਾ ਢੱਕ ਕੇ ਕੋਰਟ ’ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚਿਹਰਾ ਢੱਕ ਕੇ ਆਉਣਾ ਬੀਸੀਆਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ’ਚ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ।
