ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਬੀਤੇ 25 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡ ਕੇ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਾਣੀ ਉਲਝਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਪਣੀ ‘ਹਾਜ਼ਰੀ’ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਥਕ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਢਾਈ ਪਾ ਦੀ ਖਿਚੜੀ ਪਕਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹਨ। ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਣਕਿਆਸਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਜਬ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਜਾਂ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲੜਖੜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤਾਂ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
