‘एक देश-एक चुनाव’ : संसद में जल्द पेश होगा बिल

जानिए कैसे लागू होगा एक देश एक चुनाव

नई दिल्ली : केंद्रीय कैबिनेट ने ‘एक देश-एक चुनाव’ लागू करने के विधेयक को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक, यह बिल अगले हफ्ते संसद में पेश किया जा सकता है। सरकार इस विधेयक को चर्चा के लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (जेपीसी) के पास भेजने की योजना बना रही है। इस कमेटी में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की राय ली जाएगी। आइए आज इस बिल और इसके लागू होने की प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से जानते हैंज्
क्या है ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’
अभी हमारे देश के राज्यों के विधानसभा और देश के लोकसभा चुनाव अलग-अलग समय पर होते हैं। ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ का मकसद लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनावों को एकसाथ कराना है। इससे बार-बार चुनाव कराने की प्रक्रिया में लगने वाले समय और धन की बचत होगी। आजादी के शुरुआती सालों में 1952 से 1967 तक यह परंपरा रही थी, लेकिन बाद में राज्यों की विधानसभाएं समय से पहले भंग होने की वजह से यह प्रथा टूट गई।
संविधान में होगा संशोधन
सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 82्र में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। संशोधन के जरिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल एकसाथ समाप्त करने की योजना है। इस बदलाव के लिए राज्यों की सहमति जरूरी नहीं होगी, लेकिन स्थानीय निकाय चुनावों को इसमें शामिल करने के लिए 50त्न राज्यों की मंजूरी अनिवार्य होगी। ऐसे में जिन राज्यों में हाल ही में चुनाव हुए हैं, उनका कार्यकाल बढ़ सकता है। कुछ राज्यों का कार्यकाल घटाया जाएगा, ताकि एकसाथ चुनाव की योजना लागू हो सके।
क्या हैं कमेटी की सिफारिशें
कोविंद पैनल ने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ को लागू करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं;
राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक बढ़ाया जाए।
पहले लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव के 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकायों के चुनाव कराए जाएं।
यदि किसी विधानसभा में बहुमत न हो, तो उस स्थिति में बाकी कार्यकाल के लिए नए चुनाव कराए जा सकते हैं।
लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के लिए एक ही वोटर लिस्ट तैयार की जाए।
चुनाव कराने के लिए उपकरणों, जनशक्ति और सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग की जाए।
कब तक लागू होगा बिल
यदि यह विधेयक संसद और राज्यों से मंजूर हो गया, तो 2029 से देशभर में एकसाथ चुनाव हो सकते हैं। इसके लिए दिसंबर 2026 तक देशभर में 25 राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव पूरे कराने होंगे।